Draft 1:  गाँव बचाओ अभियान: भारत के लोकतंत्र की अंतिम परीक्षा

(सुकांत कुमार और ज्ञानार्थ शास्त्री द्वारा)

भारत के गाँव मर रहे हैं, और इसके साथ ही मर रहा है हमारा लोकतंत्र। यह कोई काव्यात्मक अतिशयोक्ति नहीं, बल्कि एक ठोस वास्तविकता है, जिसे आँकड़ों से सिद्ध किया जा सकता है। 1951 की जनगणना में 82.7% भारतीय गाँवों में रहते थे, आज यह संख्या घटकर 65% के आसपास आ गई है। शहरीकरण को अगर "विकास" का पर्याय मान भी लें, तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह असंतुलित विकास है, एक तरफ़ा प्रवास है, और मूल रूप से एक सामाजिक एवं आर्थिक पतन का लक्षण है।

गाँधी ने ग्राम स्वराज का सपना देखा था, लेकिन वास्तविकता यह है कि हमने गाँवों को सशक्त करने के बजाय, उन्हें केंद्रीय सत्ता और नौकरशाही के अधीन कर दिया। हम एक ऐसी अर्थव्यवस्था बना चुके हैं, जहाँ गाँव केवल कच्चा माल पैदा करने वाले इकाई बनकर रह गए हैं, जबकि उसका असली मुनाफ़ा शहरी और वैश्विक बाज़ार उठाता है। गाँवों से श्रमशक्ति निकलकर शहरों में जा रही है, लेकिन उन्हें वहाँ भी स्थायी सुरक्षा नहीं मिलती—न रोजगार की गारंटी, न सम्मानजनक जीवनयापन की व्यवस्था।

आज स्थिति यह है कि गाँवों में शिक्षा का स्तर गिर रहा है, खेती घाटे का सौदा बन चुकी है, और स्वास्थ्य सेवाएँ नाममात्र ही रह गई हैं। सरकारी नीतियाँ सिर्फ़ कागज़ों पर सजी हैं, ज़मीन पर इनका असर न के बराबर है।

लोकतंत्र का असली संकट: सत्ता का केंद्रीकरण

लोकतंत्र का मूल सिद्धांत यह है कि सत्ता जनता के हाथों में हो, लेकिन व्यावहारिक रूप से हमने इसे नौकरशाही और पूँजीपतियों के हाथों सौंप दिया है। गाँव, जो कभी स्वायत्त हुआ करते थे, आज सरकार की अनुदान-आधारित अर्थव्यवस्था पर निर्भर हो गए हैं।

👉 करों का केंद्रीकरण: गाँवों में कर वसूली होती है, लेकिन उस धन का बड़ा हिस्सा राज्य और केंद्र सरकार के पास चला जाता है। परिणामस्वरूप, गाँवों को अपनी प्राथमिक ज़रूरतों के लिए भी राज्य सरकार की कृपा पर निर्भर रहना पड़ता है।

👉 विकास के नाम पर शहरी मॉडल की नकल: गाँवों के अपने प्राकृतिक संसाधन, आर्थिक प्रणाली और सामाजिक संरचना थी, लेकिन हमने गाँवों को शहरों की नकल करने पर मजबूर कर दिया। गाँवों में स्मार्ट सिटी का सपना दिखाया गया, लेकिन उनकी बुनियादी आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं किया गया।

👉 स्थानीय सरकारों की निर्बलता: पंचायती राज व्यवस्था का वादा तो किया गया, लेकिन उन्हें स्वायत्त नहीं बनाया गया। ग्राम प्रधान या मुखिया के पास अधिकार तो हैं, लेकिन संसाधन नहीं। ज़िला अधिकारी के नियंत्रण में चलने वाली यह व्यवस्था गाँवों को अपनी नियति तय करने का अवसर ही नहीं देती।

गाँव बचाने का रास्ता: Public Palika की ओर एक कदम

Public Palika का विचार इस असंतुलन को ठीक करने का एक उपाय है। यह एक ऐसी प्रणाली की कल्पना करता है, जहाँ सत्ता और संसाधन दोनों स्थानीय समुदायों के नियंत्रण में हों।

Public Palika कैसे काम करेगा?

1️⃣ करों का स्थानीय नियंत्रण: अभी गाँवों से एकत्र किया गया कर सीधे केंद्र या राज्य सरकार को जाता है। Public Palika में यह कर पहले स्थानीय सरकार के पास रहेगा, जिससे गाँव अपने प्राथमिक संसाधनों में निवेश कर सके।

2️⃣ शिक्षा और स्वास्थ्य में स्थानीय भागीदारी: गाँव अपने स्कूल और अस्पतालों के संचालन में भागीदारी निभाएगा। अभी तक सरकारी संस्थाएँ अपने सीमित बजट और नौकरशाही अड़चनों के कारण प्रभावी नहीं हो पा रही हैं। Public Palika मॉडल स्थानीय नियंत्रण के माध्यम से इन संस्थानों को सशक्त करेगा।

3️⃣ स्थानीय स्तर पर आर्थिक पुनर्जागरण: गाँवों में कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प, और कृषि-आधारित व्यापार को प्राथमिकता दी जाएगी। स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देकर और डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग कर हम "लोकल से ग्लोबल" की दिशा में बढ़ सकते हैं।

4️⃣ न्याय व्यवस्था का विकेंद्रीकरण: विवादों को सुलझाने के लिए स्थानीय स्तर पर अधिक स्वायत्तता दी जाएगी, जिससे ग्रामीण जनता को महंगे और समय-साध्य कानूनी झमेलों से बचाया जा सके।

क्या यह संभव है?

कुछ लोगों को यह विचार आदर्शवादी या अव्यवहारिक लग सकता है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यही मॉडल यूरोप और अमेरिका में सफलतापूर्वक काम कर रहा है।

• स्विट्जरलैंड में स्थानीय प्रशासन को सबसे अधिक वित्तीय स्वायत्तता दी गई है, और परिणामस्वरूप वहाँ सामाजिक संतुलन और आर्थिक विकास दोनों बेहतर हैं।
• जर्मनी और स्कैंडेनेवियन देशों में नगरपालिका स्तर पर अधिक अधिकार दिए गए हैं, जिससे उनकी सामाजिक संरचनाएँ मजबूत बनी हैं।

भारत के संदर्भ में, Public Palika को एक प्रयोग के तौर पर कुछ राज्यों या जिलों में लागू किया जा सकता है, जहाँ स्थानीय सरकारों को अधिक आर्थिक और प्रशासनिक अधिकार दिए जाएँ।

गाँव बचाने की मुहिम: लोकतंत्र की असली परीक्षा

हमारे संविधान का अनुच्छेद 40 स्पष्ट रूप से कहता है कि सरकार को गाँवों में स्वशासन की व्यवस्था को बढ़ावा देना चाहिए। लेकिन क्या हमने वास्तव में ऐसा किया है?

👉 अगर हम गाँवों को नहीं बचाते, तो हम लोकतंत्र को एक औपनिवेशिक नौकरशाही में बदल देंगे।
👉 अगर गाँवों को वित्तीय और प्रशासनिक स्वायत्तता नहीं दी गई, तो भारत में एक असमान और केंद्रीकृत आर्थिक व्यवस्था ही बचेगी।
👉 अगर गाँवों को आत्मनिर्भर नहीं बनाया गया, तो शहरों पर इतना बोझ बढ़ जाएगा कि वे खुद ढहने लगेंगे।

गाँव बचाओ अभियान कोई आदर्शवादी स्वप्न नहीं, बल्कि आर्थिक और राजनीतिक पुनरुद्धार का एक अनिवार्य साधन है।

अब प्रश्न यह नहीं है कि क्या हमें गाँव बचाने चाहिए?
प्रश्न यह है कि हम इसे कब तक टाल सकते हैं?

अगर गाँव नहीं बचे, तो लोकतंत्र भी नहीं बचेगा।

🚀 गाँव बचाओ, भारत बचाओ।

Draft 2: गाँव बचाओ अभियान: भारत के लोकतंत्र की अंतिम परीक्षा

(सुकांत कुमार और ज्ञानार्थ शास्त्री द्वारा)

भारत का लोकतंत्र संकट में है। यह संकट चुनावों के धांधलीपूर्ण अभियानों या विधायिकाओं की नीतिगत असफलताओं तक सीमित नहीं, बल्कि लोकतंत्र के सबसे बुनियादी स्तंभ—गाँव—के कमजोर होने का परिणाम है। जब तक गाँवों को सशक्त नहीं किया जाएगा, लोकतंत्र केवल केंद्रीकृत नौकरशाही और कॉरपोरेट पूँजीवाद का एक खिलौना बनकर रह जाएगा।

गाँधी ने ग्राम स्वराज का सपना देखा था, लेकिन आजादी के बाद हमने इसे Public Palika के रूप में संस्थागत करने के बजाय, गाँवों को राज्य और केंद्र सरकारों की अनुदान-आधारित अर्थव्यवस्था में जकड़ दिया।

क्या गाँवों का पतन भारत के आर्थिक पतन की शुरुआत है?

1951 की जनगणना में 82.7% भारतीय गाँवों में रहते थे, आज यह संख्या 65% तक गिर चुकी है।

लेकिन क्या शहरीकरण वास्तव में विकास है?

हम देखते हैं कि:

• कृषि क्षेत्र की जीडीपी में हिस्सेदारी घट रही है, लेकिन ग्रामीण आबादी अभी भी उस पर निर्भर है।
• शहरों में अनियंत्रित पलायन हो रहा है, लेकिन शहरी अर्थव्यवस्था इतनी सक्षम नहीं कि इन प्रवासियों को स्थायी रोज़गार दे सके।
• बेरोज़गारी दर बढ़ रही है, और गाँवों में नौकरियों की तलाश में निकला युवा असंगठित श्रम में फँसकर जीवनभर आर्थिक अस्थिरता झेलने को मजबूर हो रहा है।

यह स्पष्ट है कि हमारी मौजूदा आर्थिक संरचना गाँवों के लिए नहीं बनी, और अगर इसे जारी रखा गया, तो यह पूरे लोकतांत्रिक ढाँचे को कमजोर कर देगी।

Public Palika: सत्ता और संसाधनों का विकेंद्रीकरण

लोकतंत्र की सफलता केवल चुनावी प्रक्रियाओं में नहीं, बल्कि इसमें है कि लोग अपनी सरकारों को नियंत्रित कर सकें।

Bharat Palika, Rajya Palika और Public Palika: एक त्रिस्तरीय समाधान

Public Palika का उद्देश्य ग्राम स्तर पर प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता देना है, लेकिन यह बिना राज्य और राष्ट्रीय स्तर के संतुलन के संभव नहीं। इसके लिए हमने तीन स्तरों का आर्थिक पुनर्वितरण मॉडल प्रस्तावित किया है:

1️⃣ Public Palika: गाँवों की स्वायत्त सरकार

🔹 स्थानीय करों का स्थानीय उपयोग:

• अभी गाँवों से वसूले गए कर राज्य और केंद्र सरकार को जाते हैं, और गाँवों को अनुदान के रूप में पैसा मिलता है।
• Public Palika में यह पैसा पहले गाँव की सरकार को मिलेगा।

🔹 स्थानीय स्तर पर शिक्षा और स्वास्थ्य:

• गाँवों में विद्यालयों और अस्पतालों की स्थापना के लिए धन का आवंटन सीधे Public Palika करेगी।
• गाँव के लोगों को ही रोजगार मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिरता भी सुनिश्चित होगी।

🔹 स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना:

• गाँवों में स्थानीय कुटीर उद्योग, कृषि आधारित व्यापार और हस्तशिल्प को बढ़ावा दिया जाएगा।
• "लोकल से ग्लोबल" के तहत गाँवों में उत्पादित सामान को वैश्विक बाज़ार तक पहुँचाने का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा।

2️⃣ Rajya Palika: राज्यों की संतुलनकारी भूमिका

🔹 राज्य आर्थिक असमानता को दूर करेगा:

• सभी गाँव समान रूप से समृद्ध नहीं हो सकते, इसलिए राज्य स्तर पर एक संतुलनकारी तंत्र विकसित किया जाएगा।
• आर्थिक रूप से मजबूत Public Palika इकाइयाँ अपनी अधिशेष आय Rajya Palika को देंगी।

🔹 राज्य अपनी निधि को अन्य ज़रूरतमंद गाँवों में वितरित करेगा:

• बिहार, उड़ीसा, झारखंड जैसे पिछड़े राज्यों के गाँवों को अधिक समर्थन मिलेगा।
• Public Palika के आर्थिक आँकड़ों के आधार पर, राज्य स्तर पर पुनर्वितरण होगा।

🔹 राज्य-स्तरीय नियमन:

• Public Palika की वित्तीय रिपोर्टिंग Rajya Palika को दी जाएगी, जिससे भ्रष्टाचार और धन के दुरुपयोग को रोका जा सके।

3️⃣ Bharat Palika: राष्ट्रीय स्तर पर समायोजन

🔹 राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक संतुलन बनाए रखना:

• राज्यों के बीच असमानता को खत्म करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर Rajya Palika से फंड एकत्र किया जाएगा।
• राज्यों को उनके आर्थिक प्रदर्शन और जरूरतों के आधार पर बजट आवंटित किया जाएगा।

🔹 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय परियोजनाएँ:

• स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, डिजिटल बुनियादी ढाँचे जैसी परियोजनाएँ Bharat Palika के माध्यम से चलाई जाएँगी।

🔹 गाँव-शहर कनेक्टिविटी:

• गाँवों को सिर्फ़ खेती पर निर्भर न रखते हुए, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रामीण पर्यटन, और सेवा आधारित अर्थव्यवस्था से जोड़ा जाएगा।
• Public Palika से सीधे शहरों और विदेशों तक व्यापार को सुगम बनाया जाएगा।

क्या यह मॉडल भारत में संभव है?

❌ विरोध:
कुछ लोग कह सकते हैं कि स्थानीय स्वायत्तता से भ्रष्टाचार बढ़ेगा, या राज्य सरकारें अपना नियंत्रण छोड़ने को तैयार नहीं होंगी।

✅ समाधान:
लेकिन इसका उत्तर तकनीकी नवाचार में है।

• Blockchain तकनीक से प्रत्येक गाँव की वित्तीय रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई जाएगी।
• AI-आधारित निगरानी से सार्वजनिक धन के दुरुपयोग को रोका जाएगा।
• "Smart Village" नेटवर्क बनाया जाएगा, जहाँ Public Palika इकाइयाँ एक-दूसरे से सीख सकें।

गाँव बचाने की अंतिम घड़ी

हमारे संविधान का अनुच्छेद 40 कहता है कि सरकार को ग्राम स्वराज को बढ़ावा देना चाहिए। लेकिन क्या हमने इसे वास्तव में लागू किया?

👉 अगर हम गाँवों को नहीं बचाएँगे, तो शहरों पर बोझ बढ़ेगा, और वहाँ की व्यवस्थाएँ चरमरा जाएँगी।
👉 अगर हम गाँवों को आर्थिक और राजनीतिक अधिकार नहीं देंगे, तो भारत हमेशा एक केंद्रीकृत नौकरशाही में फँसा रहेगा।
👉 अगर गाँवों को आत्मनिर्भर नहीं बनाया गया, तो यह देश केवल महानगरों का भारत बनकर रह जाएगा।

📢 Public Palika और गाँव बचाओ अभियान लोकतंत्र के पुनरुद्धार का प्रयास है।

🚀 अब समय है गाँवों को उनके अधिकार वापस देने का। यह प्रश्न नहीं कि "क्या यह संभव है?", बल्कि यह प्रश्न है कि "हम इसे कब तक टाल सकते हैं?"

✊ लोकतंत्र गाँव से शुरू हुआ था, और इसे गाँव से ही बचाया जाएगा।
🌱 गाँव बचाओ, भारत बचाओ!

(1) प्रस्तावना: गाँव की पुकार

(धीमी, भावुक धुन में... ढोलक की थाप धीमे-धीमे बढ़ती जाए...)

🎵 कौन सुनेगा, कौन कहेगा?
हमारे मन की बात रे!
गाँव-गाँव अब टूट रहे हैं,
बुझ रही हर बाती रे! 🎵

(संगीत तेज़ होते हुए... बांसुरी, सारंगी और ढोलक की लय में बदलाव...)

🎵 शहर बसे, पर सपने उजड़े,
खेतों में अब कौन रहेगा?
बेटा छोड़ गया गाँव का आँगन,
अब तो अपना कौन रहेगा? 🎵

(2) समस्या: गाँव का दर्द

🎵 पगडंडियाँ रोती हैं देखो,
चौपालें सुनसान पड़ी हैं,
हल-बैल भी पूछे हैं अब तो,
कब आएँगे वो घड़ी है? 🎵

🎵 पानी सूखा, कुआँ भी रीता,
नदियाँ नाले बनती हैं,
सरपंच बैठे दिल्ली देखे,
अपनी धरती मरती है! 🎵

(3) Public Palika का समाधान

🎵 अब न झुकेंगे, अब न रुकेंगे,
अब अपना हक़ माँगेंगे!
अपने गाँव का मालिक बनकर,
नया विधान रचाएँगे! 🎵

🎵 Public Palika अब है आए,
गाँवों का गणराज फिर आए,
टैक्स रहेगा गाँव के अंदर,
अब कोई हक़ न लूटे भाई! 🎵

🎵 खेतों में हल फिर से चलेंगे,
बच्चे स्कूल में गाएँगे!
डॉक्टर अपने गाँव में होगा,
कोई न भूखा सोएगा! 🎵

(4) राज्या पालिका और भारत पालिका का संतुलन

🎵 जो गाँव कमाए, वो गाँव रखे,
थोड़ा राज्या को दे भाई!
जो गाँव कमजोर खड़ा है,
राज्या पालिका संग आए! 🎵

🎵 भारत पालिका सबका प्रहरी,
हर गाँव को देगा शक्ति,
मिला-जुला के हम सब चलेंगे,
यही हमारी भक्ति! 🎵

(5) आंदोलन की पुकार

🎵 उठो रे साथी, देखो रे भाई,
गाँवों को फिर बसाना है!
सरकारों से सवाल करो अब,
Public Palika लाना है! 🎵

🎵 कागज़ पर जो लिखा है हमने,
उसको असल बनाना है!
लोकतंत्र को बचाने को अब,
गाँवों को फिर जगाना है! 🎵

(गाने के अंत में धीमी धुन, फिर से लोकगीत की लय में...)

🎵 गाँव बचाएँ, खेत बचाएँ,
नदी-तालाब बचाएँगे!
लोकतंत्र को ज़िंदा रखने,
हम स्वराज जगाएँगे! 🎵

🚀 गाँव बचाओ, भारत बचाओ! 🚀

🎤 यह गीत केवल एक आवाज़ नहीं, यह एक आंदोलन की धुन है। जब गाँव गाएँगे, तभी भारत मुस्कुराएगा। 🎶