Nothing grows in constant sunlight. After months of reflection and preparation, I now step into the foundational phase of a five-month blueprint that will culminate on 1st September 2025—my father's birthday—in a public launch of ideas that have lived within me for years. These projects are not campaigns. They are not startups. They are philosophical infrastructures of a life I have chosen to live deliberately—outside the mainstream, but within the fabric of society.

A doctor listens to pain of his patient who is ever testing good patience. What’s satisfying is the sense of care and well being, which is rather hard to imagine. An engineer builds new tools that can empower human to dance and be merry. But lost in offices engineers have adopted a system so mechanical that they themselves are nothing more than cogs & nuts.

A human being is what he thinks, he communicates. What he communicates is his expression which decides his personality. It’s society that defines human as social animal. Without society a human is just another animal in wilderness.

Just by knowing the definition of rationalism, does not make one rational. But by the believing in bad belief one hope to become religious. A person thinks about one’s own world. Quid pro quo, whole world must think about that one person. For that one must learn to read self and the other as one.

आज जब हम ग्लोबल विलेज की बात करते हैं, तो यह सोचने का समय है कि राष्ट्र और सीमाओं की परिभाषा पर पुनर्विचार किया जाए। यदि लोकल प्रशासन को सशक्त किया जाए और संसाधनों का नियंत्रण जनता के हाथ में हो, तो क्या यह नस्लीय, धार्मिक और राजनीतिक संघर्षों को कम नहीं करेगा? यदि पब्लिक पालिका मॉडल को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जाए, तो युद्ध, शरणार्थी संकट और आर्थिक शोषण जैसी समस्याओं को जड़ से समाप्त किया जा सकता है। आखिर, युद्ध वे लड़ते हैं जिन्हें जनता के भविष्य से कोई सरोकार नहीं।

सूचना क्रांति आज एक नए मुकाम पर खड़ी है। ज्ञान अर्थव्यवस्था में सूचना ही नई मुद्रा है। कृत्रिम बुद्धि के उपयोग से हम हर विद्यार्थी के लिए एक अनूठा रास्ता तराश सकते हैं। अब स्कूलों में परीक्षाएं नहीं होंगी। ये सारी सामग्री हर विद्यार्थी को जनहित में उपलब्ध रहेगी। स्थानीय स्कूल को इंटरनेट से जोड़कर देश भर की पब्लिक पालिकाएँ यह सुविधा हर छात्र तक पहुंचाएगी। यहाँ हर कल, विज्ञान की विधा पर विशेषज्ञों के व्याख्यान अखीकृत तौर पर उपलब्ध होंगे। छात्र और शिक्षक मिलकर बेहतर सामग्री करने हेतु शोध और सृजन का रास्ता अपनायेंगे। इस उम्मीद के साथ इस बजट में कुछ और जरूरी संशोधन किए गए हैं। अब देश के नागरिक अपनी मांगों को पब्लिक पालिका को दे सकती है, और जहाँ आयकर एक ख़ास सीमा से ऊपर होगा, वहाँ से राज्य पालिका तक अर्थ के रास्ते खुलेंगे। अब नागरिक नहीं, स्थानीय सरकार ही कमाकर राज्य सरकार को पाल रही होगी। राज्य सरकार की जिम्मेदारी उन क्षेत्रों में संसाधनों की आपूर्ति करने की रहेगी जहाँ आय कम हैं। इस तरह अर्थ की आपूर्ति वहाँ भी होगी जहाँ अब तक बिजली नहीं पहुंची। इसी तरह मुद्रण का प्रवाह राज्य से अब केंद्र की ओर होगा, जहाँ से केंद्र उन राज्यों पर विशेष ध्यान देगा जहाँ अभाव का बोध होगा।

मेरे अनुमान से Educational Reform या शिक्षा क्रांति के बिना पब्लिक पालिका कभी एक सामाजिक सच्चाई नहीं हो पाएगी। भारतीय मानसिकता आज भी भगवान भरोसे बैठी है। जिज्ञासा का सामाजिक और व्यक्तिगत अस्तित्व ही शैक्षणिक गलियों में नाली के कीड़े बराबर बची है। हम सब किसी पर जिम्मेदारी या आरोप लगाकर मुक्ति तलाश रहे हैं। बहुत कम ही आर्थिक क्षेत्र बचे हैं जहाँ भारत का वर्चस्व बचा है। मुश्किल से इज्जत बचाने वाली मानसिकता मध्य वर्गीय सोच में बहुमत में व्याप्त है। जीवन स्वाभाविक रूप से आलसी होता है। तभी जिज्ञासा विज्ञान की शरण में सुख तलाशती है। आज का सनातनी अपने किसी भी वर्ण या आश्रम में ख़ुद से ईमानदार नहीं है। पारिवारिक परिवेश में भ्रष्टाचार का खुलेआम ललन पालन हो रहा है। ऐसे मनोदशा में पब्लिक पालिका कभी मूर्त रूप प्राप्त नहीं कर पायेगी। ज्ञान अर्थव्यवस्था में अस्तित्वगत जरूरतों की पूर्ति के लिए भी ज्ञान की जरूरत पड़ेगी। सूचना ही तो आज नई मुद्रा है। पब्लिक पालिका का रास्ता इहलोकतंत्र से होकर गुजरता है। इहलोकतंत्र को स्वराज के पर्यायवाची की तरह भी देखा जा सकता है।

भारत के गाँव मर रहे हैं, और इसके साथ ही मर रहा है हमारा लोकतंत्र। यह कोई काव्यात्मक अतिशयोक्ति नहीं, बल्कि एक ठोस वास्तविकता है, जिसे आँकड़ों से सिद्ध किया जा सकता है। 1951 की जनगणना में 82.7% भारतीय गाँवों में रहते थे, आज यह संख्या घटकर 65% के आसपास आ गई है। शहरीकरण को अगर "विकास" का पर्याय मान भी लें, तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह असंतुलित विकास है, एक तरफ़ा प्रवास है, और मूल रूप से एक सामाजिक एवं आर्थिक पतन का लक्षण है।

It is a shame upon us as a democratic citizens of an esteem democracy that majority of our Leaders of Legislatures refers to any intellectual leader or thinker or philosopher as their Ideals. There's a dilemma towards the end. I would like you to give me your opinions on this matter as well.