Social Journal | Sukant Kumar

एक दार्शनिक का प्रेम पत्र

Submitted by GyanarthShastri on Fri, 03/28/2025 - 15:51

जब मैं यह पत्र लिख रहा हूँ, मैं शब्दों से ज़्यादा तुम्हारी उपस्थिति को महसूस कर रहा हूँ। तुम्हारा साथ मेरे जीवन में एक स्थिर स्वर जैसा है, जो हल्के स्वर में, पर लगातार मेरे भीतर गूंजता है। मैं जानता हूँ कि इस समय तुम बहुत सारी ज़िम्मेदारियों से घिरी हुई हो—अपना शोध, पारिवारिक दायित्व, और आत्मनिर्भरता की तमाम कसौटियाँ। मैंने तुम्हारे श्रम को दूर से देखा है, और यह भी महसूस किया है कि तुम अपनी यात्रा को कितनी गरिमा और संकल्प के साथ निभा रही हो।

A Social Suicide Note

Submitted by GyanarthShastri on Sat, 03/08/2025 - 05:04

For years, I wrote, debated, questioned, and deconstructed the systems we live under. I sought answers in governance, in economy, in education—but the deeper I went, the more I realised: change cannot be external alone; it must be internal first. The world does not need another intellectual trapped in academic jargon. It needs thinkers who live their philosophy, who experiment with ideas not just in books but in real life. And so, I have chosen to begin again—not as someone simply theorising change, but as someone becoming that change.

हिंदू राष्ट्र बनाम पब्लिक पालिका

Submitted by Sukant Kumar on Wed, 02/12/2025 - 11:02

I would like you to critically evaluate this thought - हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना क्या है? अगर यह एक ख़ास जनजाति का राज होगा, तो निःसंदेह एक ख़ास वर्ग वंचित रह जाएगा। अगर वंचित ही बहुमत होगा, तो कब तक यह जुमला लोकतंत्र में चलता रहेगा?

Pushpa 2: the Tragedy

Submitted by Sukant Kumar on Tue, 02/11/2025 - 14:25

I was watching a much hyped movie Pushpa 2: the Rule. I have wrote down what came to me while watching this movie. Gyanarth! I would like you to critically analyse it:

आधुनिक स्वराज की कल्पना!

Submitted by admin on Mon, 06/17/2024 - 13:35

सोचकर देखिए! एक PPP मॉडल में गाँव बसाने की बात लिखी है मैंने, जहां सरकार गाँव चलाएगी। पब्लिक में भी जहां लोक होगा, और प्राइवेट में भी लोक ही रहेगा जो तंत्र का संचालन करेगा। कई गवर्नमेंट स्कीम से फण्ड उठाया जा सकता है। कई तरह के निवेशों पर सरकार से कर माफ़ करवाया जा सकता है। उस गाँव में बुनियादी हर सेवा जनहित में जारी होगी। एक सामूहिक रसोई होगी, बाक़ी भी रेस्टोरेंट होंगे। एक ही प्रांगण में विद्यालय से लेकर महाविद्यालय होंगे। रोज़गार के नये नये आयाम खुलेंगे। स्कूल और कॉलेज में कभी कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी, क्योंकि उसका खर्चा पहले ही लोक उठा चुका होगा। बेईमानी के मौक़े ही कम हो जाएँगे तो लोकतंत्र ख़ुद ही ईमानदार हो जाएगा। कब तक हम उसी कल्पना से लड़ते रहेंगे जो हमारे पूर्वजों ने कभी देखे थे? नयी कल्पनाएँ कहाँ से आयेंगी अगर हर साहित्यकार डरा रहेगा, क्योंकि हर क्षण उसका अस्तित्व ख़तरे में है।

Structural Problems of current economy

Submitted by admin on Tue, 06/11/2024 - 11:03

Over the years after independence, in place of creating harmony we have established a cosmetic democracy. In an ideal democracy, the pre-defined rules and regulations must be minimal. But, historically we have witnessed a spiralling complication in the law and order. The current status is that no one knows what laws, rules or regulations apply on a person at a given point in space and time. As such no one knows their roles and responsibilities. Thus, the administrative system fails to find salvation without corruption. The legislation is too complicated to comprehend and the amendments have made it even more complicated. The lawyers may find it beneficial in short term. But, in long term they too will face the wrath of the present they offer as social animals.

The Wrath of Economy

Submitted by admin on Tue, 06/04/2024 - 12:22

Indian economy is crumbling. It has been shattering from a long time, now its on the verge of a fall, may be a fatal one. We are already losing life over very trivial issues. A breakup, a failure in an exam is enough for the youth to take a life or two. The people walking on streets are about to burst into flames for no reason at all. No one is decent anymore. Every where you go you see a hungry miserable crowd - at railway station, footpath, hospitals and schools, even in our homes we live a life of insecurities. The mental health of family has been deteriorating over years.

एक लोकतांत्रिक अवतार

Submitted by admin on Fri, 01/19/2024 - 09:51

मेरे अनुमान से इस शिक्षा व्यवस्था में एक ऐतिहासिक और दार्शनिक दोष है। हमारे इतिहास में आज तक पुनर्जागरण काल नहीं आया, जब जनमानस को अपनी रचना-शक्ति पर आस्था हो। यह आस्था ही थी जिसने साहित्य, कला के रास्ते उद्योग की रचना की। हमारे आदिकाल में ही कहीं स्वर्ण-युग की तलाश में देश और काल की जवानी बर्बाद हुए जा रही है। सृजन की संभावना कुछ युवाओं को दिखती भी हैं। पर, वे छोटी-मोटी उपलब्धि से ही संतुष्ट हो जाते हैं। वे सत्याग्रह नहीं करते। वे अपने सच को ही सत्य मान बैठते हैं। मुझे उनकी दरिदता पर तरस भी आता है। मैं चाहकर भी कुछ कर नहीं पाता हूँ। हिन्दी विभाग के सृजनशील शिक्षकों की बातों से भी मुझे निराशा के अलावा कुछ हाथ नहीं लगा। अनुभव में भी वे दरिद्रता ही तलाशते मिले। मैं भी किसी का अपमान नहीं करना चाहता, शौक़ से गालियाँ देता हूँ, पर किसी की भावना को चोट पहुँचाने की प्रवृति मेरी तो नहीं।

उद्योग “बनाम” सहोद्योग

Submitted by admin on Sat, 01/13/2024 - 07:02

जब तक जंगल के क़ानूनों पर लोकतंत्र चलता रहेगा, मुझे तो उम्मीद नहीं है कि कुछ भी जीवन के पक्ष में बदल पाएगा। जब शिक्षा-दीक्षा में प्रतियोगिता से सहयोग की भावना का संचार होगा, तभी जिस लड़ाई को हम और आप लोकतंत्र के दंगल में लड़े जा रहे हैं, उसका समाधान मिल पाएगा। धर्म और शिक्षा जिस सामाजिक अवधारणा की स्थापना हमारे अंतःकरण में करती रहेगी, उसी आधार पर हमारी दुनिया चलती रहेगी।

महंगाई: आर्थिक या काल्पनिक

Submitted by admin on Mon, 01/01/2024 - 10:31

महंगाई — किसी भी अर्थव्यवस्था का एक अनिवार्य अवांछनीय भाग है। अकसर, महंगाई की साहित्यिक तुलना डायन से की जाती रही है। क्यों महंगाई बढ़ जाती है? मेरी समझ से इसके तीन आयाम हैं, जिसमें तीन घटक अपनी भूमिका निभाते हैं। ये तीन घटक कुछ इस प्रकार हैं — माँग, आपूर्ति और क्रय शक्ति। आय और क्रय शक्ति का सीधा संबंध है। जितनी आय होगी, हमारी क्रय शक्ति उतनी ही होगी, वैसे कर्जा लेकर हम अपनी क्रय शक्ति बढ़ा सकते हैं।

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