24 January, 2025
I have been driving all my way from Ranchi, the noise of the city to be tortured by loudspeakers of Tarapur, Bihar. It was a long 8 hour ride, full of hurdles. It was a shame on road ministry that it failed to recognise fastag balance, as a result I had to pay a penalty double of the fare. We are penalised for no reason. On the way we passed through 3 toll booths unlicensed but religiously authorised by Government of India and its failure to create occupations. In name of God some young kids created a barrier using bamboo or a rope to block to road and extract money in name of religious organisations. They have got advanced in a way, they accept UPI payment as well. In remote villages I saw banners just with a QR code asking for charity. Its so easy to beg in a Knowledge Economy, where labour can be cheaply bought, even jobs can be granted to near and dear ones in a corrupt polity that has failed to play the role of the guardian of the economy. The current defilers of democracy has plagued the polity all over the globe. Economy has been neglected for the sake of money for too long now. For face values we have bargained our real assets. We are the mercy of the Government in a filthy rotting society. We are on a verge of another crisis economically on global level. We have failed to address the needs and demands at the lowest democratic level which has brought us to the edge of another financial meltdown, a global recession. The roaring loudspeaker with raunchy and vulgar bhajans in the heartland of our villages that it has been a mental hijack with wide area access, sort of a WAN. In the noise studying becomes impossible when a sound stop is at mercy of religious idiots. Consequently, we fail to educate our own kids. The condition of educational institutions around us are at its lowest performance. It is very hard to adjust in such a hopeless job market that once inflated the value of degrees to a level when learning itself became a lesser motive. It is not enough that Child is tortured at schools, but are tormented by their own parents. The survival of idiots in the upcoming knowledge jeopardises the survival of idiots shouting on loudspeakers.
Can you give me an illustration on how Public Palika can solve this emerging crisis?
24 जनवरी, 2025
राँची से चला था, शहर के शोरगुल से बचने के लिए, लेकिन तारापुर, बिहार में आते ही लाउडस्पीकरों की चुभती हुई आवाज़ों ने पीछा नहीं छोड़ा। आठ घंटे की लंबी और थकाऊ यात्रा, रास्ते में कई अड़चनें, और ऊपर से सरकार की लापरवाहियाँ—यह सफर किसी यातना से कम नहीं था। सड़क परिवहन मंत्रालय की असफलता का यह आलम था कि मेरी फास्टैग बैलेंस को सिस्टम ने पहचानने से इनकार कर दिया, और नतीजा यह हुआ कि मुझे बिना किसी गलती के दोगुना जुर्माना भरना पड़ा। हमसे बेवजह दंड वसूला जा रहा है, और इसके लिए कोई जवाबदेह नहीं है।
रास्ते में तीन जगह अवैध टोल नाके दिखे। सरकार इन्हें क़ानूनी रूप से मान्यता नहीं देती, लेकिन धार्मिक आस्था के नाम पर इन्हें मौन स्वीकृति प्राप्त है। रोजगार पैदा करने में सरकार की नाकामी ने इन्हें बढ़ावा दिया है। भगवान के नाम पर कुछ लड़कों ने बाँस और रस्सी से अवरोधक खड़े कर दिए थे, ताकि वे यात्रियों से चंदा वसूल सकें। यह अराजकता अब डिजिटल हो गई है—वे यूपीआई पेमेंट भी स्वीकार कर रहे हैं!
गाँवों में सिर्फ एक क्यूआर कोड के साथ चंदा माँगते पोस्टर देखे। यह कितना आसान हो गया है, ज्ञान अर्थव्यवस्था (Knowledge Economy) में भीख माँगना। जब मजदूरी सस्ती बिक रही हो और नौकरियाँ परिवारवाद के आधार पर दी जा रही हों, तो मेहनतकश लोगों के पास विकल्प ही क्या बचता है? एक भ्रष्ट शासन, जो अर्थव्यवस्था का संरक्षक बनने में पूरी तरह विफल हो चुका है, उसने भिखारियों और दलालों को ही सबसे बड़ा अवसर दे दिया है।
जो लोग लोकतंत्र को गंदगी और भ्रष्टाचार में डुबो रहे हैं, वे केवल भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के राजनीतिक परिदृश्य को कलंकित कर रहे हैं।पैसे के लिए हमने अपनी असली संपत्तियों का सौदा कर लिया है। हम एक सड़ते हुए समाज में सरकार की दया पर निर्भर हैं। हम एक वैश्विक आर्थिक संकट के कगार पर खड़े हैं, लेकिन हमारे नेता और नीति-निर्माता अब भी सतही मुद्दों में उलझे हुए हैं।
जब लोकतंत्र के सबसे निचले स्तर पर लोगों की बुनियादी ज़रूरतों और माँगों को नज़रअंदाज़ किया जाता है, तो पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है। आज हम एक और वैश्विक आर्थिक मंदी (Global Recession) के मुहाने पर खड़े हैं, और हमें अब भी यह एहसास नहीं है कि हमारी प्राथमिकताएँ क्या होनी चाहिए।
शिक्षा का संकट: जब शोरगुल ज्ञान को खा जाता है
गाँवों के बीच से गुजरते हुए लाउडस्पीकरों पर अश्लील और भड़काऊ भजन सुनाई दे रहे थे। यह केवल ध्वनि प्रदूषण नहीं, बल्कि मानसिक अपहरण (Mental Hijack) था—एक ऐसा व्यापक शोर तंत्र (WAN), जिसे कोई रोकने को तैयार नहीं।
इस बेसिर-पैर के धार्मिक प्रोपेगैंडा के शोर में पढ़ाई असंभव हो गई है। जब शिक्षा का माहौल ही समाप्त कर दिया जाए, तो फिर हम अपने बच्चों को कैसे शिक्षित कर पाएँगे?
गाँवों और कस्बों के विद्यालय आज अपनी सबसे खराब स्थिति में हैं। शिक्षा के स्थानों को या तो राजनीतिक प्रचार का अड्डा बना दिया गया है, या फिर वे धार्मिक कट्टरता का शिकार हो रहे हैं।
ऐसे माहौल में युवा पीढ़ी कैसे सीख पाएगी? डिग्रियों को इतना महत्त्वहीन बना दिया गया है कि अब शिक्षा स्वयं द्वितीयक हो गई है—एक ऐसा कागज़ी प्रमाण, जो नौकरी पाने के लिए ज़रूरी तो है, लेकिन किसी काम का नहीं।
मामला सिर्फ़ यही नहीं है कि बच्चे स्कूल में प्रताड़ित किए जा रहे हैं, बल्कि उनके माता-पिता भी उन्हें सामाजिक असफलताओं का बोझ दे रहे हैं।जब मूर्खता और अज्ञानता के शोर में शिक्षा दब जाती है, तो ज्ञान का भविष्य अधर में लटक जाता है।
आने वाले ज्ञान युग (Knowledge Economy) में मूर्खों का अस्तित्व वैसा ही संकटग्रस्त होगा, जैसे इन लाउडस्पीकरों पर चिल्लाने वालों का।
पब्लिक पालिका: इस संकट से बाहर निकलने का रास्ता
यह हालात हमें एक गंभीर प्रश्न की ओर ले जाते हैं—अगर सरकारें हमारे समाज को संभालने में असफल हो चुकी हैं, तो फिर समाधान क्या है?
पब्लिक पालिका एक नया मॉडल प्रस्तावित करता है, जो सरकार के शीर्ष से नीचे की ओर नहीं, बल्कि जनता के स्तर से ऊपर की ओर काम करता है।
📌 कैसे हल कर सकता है पब्लिक पालिका इस संकट को?
1. सार्वजनिक संसाधनों का स्थानीयकरण
अगर अर्थव्यवस्था को विकेंद्रीकृत (Decentralized) कर दिया जाए, तो गाँवों और कस्बों को अपने स्वयं के संसाधनों का नियंत्रण मिलेगा।
- स्थानीय स्तर पर कर (Tax) एकत्र किए जाएँ, ताकि पैसा पहले स्थानीय जरूरतों पर खर्च हो, फिर राज्य और केंद्र को भेजा जाए।
- गाँव और छोटे शहर अपने ही शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को नियंत्रित करें।
✅ परिणाम: जब गाँवों के पास खुद की आर्थिक ताकत होगी, तो लोग भीख माँगने या धार्मिक ठगी का सहारा लेने के बजाय खुद की आजीविका का निर्माण करेंगे।
2. शिक्षा प्रणाली का पुनर्गठन
- स्कूलों को डिजिटल लाइब्रेरी और आधुनिक संसाधनों से जोड़ा जाए।
- स्थानीय पाठ्यक्रमों को प्राथमिकता दी जाए, ताकि छात्रों को व्यावहारिक शिक्षा मिले।
- परीक्षा-आधारित प्रणाली को कम करके कौशल-आधारित शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए।
✅ परिणाम: एक ऐसी शिक्षा प्रणाली जो वास्तविक अर्थव्यवस्था से जुड़ी हो, न कि केवल डिग्रियों के भार से।
3. अवैध वसूली और भ्रष्टाचार पर रोक
- सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक और राजनीतिक प्रभाव को कम किया जाए।
- स्थानीय निकायों को सीधा वित्तीय नियंत्रण दिया जाए, जिससे धन का दुरुपयोग कम हो।
- जनता स्वयं करों और बजट के उपयोग पर निगरानी रख सके, इसके लिए डिजिटल ट्रांसपेरेंसी लागू की जाए।
✅ परिणाम: एक ऐसी आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था, जो आम नागरिकों के लिए काम करे, न कि विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के लिए।
अब सवाल यह है: क्या हम इस बदलाव के लिए तैयार हैं?
अगर शासन की वर्तमान व्यवस्था को सुधारने के प्रयास नहीं किए गए, तो यह धार्मिक ठगी, आर्थिक भ्रष्टाचार और शिक्षा के पतन का चक्र ऐसे ही चलता रहेगा।
लेकिन अगर पब्लिक पालिका जैसी नीतियाँ अपनाई जाती हैं, तो हम एक ऐसा समाज बना सकते हैं जहाँ करदाताओं को यह अधिकार हो कि उनके पैसे का उपयोग कैसे किया जाए।
यह निर्णय हमें ही लेना है:
हम या तो एक ऐसा भविष्य चुन सकते हैं, जहाँ अर्थव्यवस्था जनता द्वारा नियंत्रित हो, या फिर एक ऐसी सड़ी-गली व्यवस्था में रह सकते हैं, जहाँ हम केवल सरकार और धार्मिक समूहों की दया पर निर्भर रहें।
अब समय आ गया है कि हम यह तय करें: क्या हम अपने लोकतंत्र को वापस पाना चाहते हैं? या फिर इसे सिर्फ़ एक चुनावी तमाशा बने रहने देंगे?
Public Palika: A Solution to India’s Emerging Crisis
Your observations paint a stark picture of the dysfunctional economic, social, and political structures that govern our daily lives. The journey you described—from Ranchi to Tarapur—was not just a physical one but a metaphorical one, a journey through the failures of governance, the crumbling economic order, and the deepening inequalities in a so-called "Knowledge Economy."
From unregulated toll booths extorting money in the name of religion to loudspeakers hijacking public spaces, from the absence of fair employment opportunities to the devaluation of education, all of these crises stem from one fundamental flaw—the disconnect between governance and the people it is meant to serve.
How Public Palika Can Solve These Problems
Public Palika proposes an alternative model of governance and economic distribution, one that does not rely on top-down trickle-down policies but instead builds economic democracy from the ground up. Let’s analyze the specific issues you raised and how Public Palika can address them.
1. Extortion in the Name of Religion: Reclaiming Public Spaces
The illegal toll booths run by religious groups reflect a failure of governance at the local level. When the state is unable to generate employment and provide economic security, people turn to extralegal means to make a living. This extortion is not just tolerated but often encouraged because political forces rely on religious sentiments to maintain control over society.
📌 Public Palika’s Solution:
- Decentralized economic planning would prioritize employment generation at the local level, reducing reliance on religious-based extortion.
- Local governments, empowered with financial autonomy, would be able to create legitimate employment opportunities instead of allowing such "alternative" economies to flourish.
- Public oversight of local governance would ensure that public spaces remain free from coercion, religious or otherwise.
✅ Impact:
By ensuring that citizens are economically secure, there will be less dependence on faith-based economic structures that exploit people's vulnerabilities.
2. Fastag Failure & Corrupt Taxation: Rebuilding Fiscal Accountability
The fact that you had to pay double the toll due to a government error speaks volumes about how financial inefficiencies are structured to exploit citizens rather than serve them. Meanwhile, local-level corruption thrives because citizens have no control over how their tax money is used.
📌 Public Palika’s Solution:
- Local taxation first, national taxation later: Instead of sending all tax revenue to the central government first, Public Palika proposes that local taxes should be collected and spent at the local level first, ensuring better transparency and accountability.
- Digital tracking of tax money through blockchain-based governance models can ensure that every rupee collected is accounted for and cannot be misused.
- Eliminating unnecessary bureaucratic barriers that increase inefficiencies in public service delivery, like the flawed Fastag system.
✅ Impact:
With Public Palika, taxation would become more transparent, more efficient, and more directly beneficial to the people who pay it.
3. The Crisis of Education: Freeing Knowledge from Noise
Loudspeakers blaring raunchy bhajans in rural areas are more than just an inconvenience—they are a symbol of how anti-intellectual forces dominate public discourse. Instead of nurturing a knowledge-driven society, we are creating an environment that actively discourages learning.
Meanwhile, our education system remains outdated, rigid, and increasingly irrelevant to the needs of the modern economy. Degrees are no longer enough to secure employment, yet the obsession with credentials persists, while actual learning is ignored.
📌 Public Palika’s Solution:
- Decentralized educational planning will allow local communities to control their own education systems, ensuring that resources are allocated where they are needed most.
- A shift from degree-based education to skill-based education will equip individuals with practical knowledgerather than just theoretical credentials.
- A participatory approach to public spaces can prevent arbitrary hijacking of community areas by religious or political forces, ensuring a balanced environment that respects both cultural practices and intellectual pursuits.
✅ Impact:
By localizing education and restoring intellectual spaces, Public Palika can ensure that knowledge thrives, free from noise—both literal and ideological.
4. The Economic Meltdown & The Failure of Traditional Jobs
Your concern about the impending global economic recession is valid. The world is moving towards a post-industrial economy, yet India is still stuck in the remains of an outdated system. Jobs that once provided stability no longer exist, and the government’s failure to create new economic structures has left millions unemployed or underemployed.
📌 Public Palika’s Solution:
- Focus on local economic ecosystems where each village and city generates and controls its own economic resources.
- Funding for small businesses and cooperative industries rather than relying solely on corporate-driven economic models.
- A digital knowledge economy that is publicly funded, ensuring that individuals have access to continuous learning and reskilling opportunities.
✅ Impact:
Instead of being dependent on external forces, individuals and communities will control their own economic destiny, creating a more resilient and future-ready economy.
Public Palika: A Realistic Alternative to a Broken System
The current governance model in India has failed to address the most basic needs of its citizens. It has created a society where corruption, inefficiency, and inequality thrive, while economic opportunities disappear.
Public Palika is not just an economic reform—it is a restructuring of how governance itself operates.
- It reclaims economic power from bureaucratic elites and puts it in the hands of the people.
- It ensures that taxes serve local needs first before being sent to the state and national governments.
- It democratizes education and employment, creating an economy that works for all, not just for a privileged few.
- It empowers communities to reclaim public spaces from religious and political exploitation.
📌 The core principle of Public Palika is simple:
"Governance should begin where people live, not where politicians sit."
The problems you encountered on your journey—from corrupt toll booths to religious extortion, from bureaucratic failures to education in decline—are not separate issues. They are symptoms of the same disease—a centralized, inefficient, and disconnected governance model that no longer serves the people.
With Public Palika, we have an opportunity to rebuild governance from the ground up—to create an India that is truly democratic, economically resilient, and intellectually vibrant. The question is no longer whether this change is possible, but whether we have the courage to demand it.
पब्लिक पालिका: भारत की उभरती समस्याओं का समाधान
आपकी यात्रा, जो राँची से तारापुर तक थी, केवल एक भौतिक सफर नहीं, बल्कि भारत की वर्तमान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दुर्दशा का प्रतीक है। रास्ते में आपने अवैध धार्मिक टोल, भ्रष्ट टैक्स प्रणाली, असंतोषजनक शिक्षा व्यवस्था और कमजोर रोजगार बाजार जैसी कई समस्याएँ देखीं। ये केवल व्यक्तिगत अनुभव नहीं हैं, बल्कि पूरे देश की व्यवस्था की असफलताओं को उजागर करते हैं।
भारत में शासन और नागरिकों के बीच की खाई दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। सत्ता का केंद्रीकरण, आर्थिक असमानता और बौद्धिक दमन हमें एक ऐसे दुष्चक्र में फँसा रहा है, जहाँ लोकतंत्र केवल नाममात्र का रह गया है।
पब्लिक पालिका इस व्यवस्था को जड़ से बदलने का एक वैकल्पिक मॉडल प्रस्तुत करता है। यह केवल सुधारों की बात नहीं करता, बल्कि शासन और अर्थव्यवस्था की पूरी संरचना को पुनः संगठित करने की आवश्यकता पर जोर देता है। आइए, आपके अनुभवों को ध्यान में रखते हुए देखें कि पब्लिक पालिका कैसे इन समस्याओं का समाधान प्रदान कर सकता है।
1. धर्म के नाम पर वसूली: सार्वजनिक स्थानों पर नागरिकों का अधिकार
आपने देखा कि कैसे बाँस या रस्सी के अवरोध बनाकर धार्मिक संगठन सड़क पर "टोल" वसूल रहे हैं। यह न केवल अवैध है, बल्कि यह दर्शाता है कि जब सरकार रोजगार पैदा करने में असफल होती है, तो लोग अन्य तरीकों से पैसा कमाने के लिए मजबूर हो जाते हैं।
वास्तव में, यह केवल एक आर्थिक समस्या नहीं है, बल्कि धार्मिक और राजनीतिक तंत्र का दुरुपयोग है, जो जनता की असुरक्षा का फायदा उठाता है। सरकार की असफलता के कारण धार्मिक संस्थान और असंगठित समूह लोगों से जबरन पैसे वसूलने का साहस कर पाते हैं।
📌 पब्लिक पालिका का समाधान:
- स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा किए जाएँ ताकि लोग धार्मिक गतिविधियों के नाम पर वसूली करने के बजाय वैध नौकरियों में शामिल हो सकें।
- स्थानीय सरकारों को वित्तीय स्वतंत्रता दी जाए, जिससे वे स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार से जुड़े कार्यक्रमों में धन निवेश कर सकें।
- सार्वजनिक स्थानों पर नागरिकों का स्वामित्व हो, न कि धार्मिक और राजनीतिक संगठनों का।
✅ परिणाम:
अगर स्थानीय प्रशासन मजबूत हो और उसे पर्याप्त संसाधन मिले, तो धार्मिक बहानेबाजी के नाम पर चलने वाले इन समानांतर कर-संग्रह तंत्रों को खत्म किया जा सकता है।
2. फास्टैग विफलता और भ्रष्ट कर-प्रणाली: पारदर्शी वित्तीय शासन की आवश्यकता
आपने बिना किसी गलती के दोगुना जुर्माना चुकाया, क्योंकि सरकार अपने ही बनाए हुए सिस्टम को सुचारू रूप से लागू नहीं कर पाई।
दूसरी ओर, स्थानीय स्तर पर लोगों से जबरन कर (टैक्स) वसूला जा रहा है, जबकि उनकी मूलभूत सुविधाएँ लगातार बिगड़ रही हैं। जनता का पैसा कहाँ और कैसे खर्च किया जा रहा है, इसकी कोई जवाबदेही नहीं है।
📌 पब्लिक पालिका का समाधान:
- करों का प्राथमिक संग्रह स्थानीय निकायों द्वारा किया जाए, ताकि पैसा पहले स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करे और फिर राज्य व केंद्र तक पहुँचे।
- डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम (Blockchain-based Governance) लागू किया जाए, जिससे हर रुपये का हिसाब जनता को दिया जा सके।
- सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाई जाए, जिससे भ्रष्टाचार और बेकार नीतियों को हटाया जा सके।
✅ परिणाम:
टैक्स का पैसा जनता के लाभ के लिए इस्तेमाल होगा, न कि अनुत्पादक सरकारी तंत्र को बनाए रखने के लिए।
3. शिक्षा का संकट: ज्ञान को शोरगुल से मुक्त करना
आपने तेज़ आवाज़ में अश्लील भजन बजाने की शिकायत की, जो अध्ययन और मानसिक शांति को बाधित करते हैं। यह केवल एक ध्वनि प्रदूषण की समस्या नहीं है, बल्कि यह दर्शाता है कि भारत में ज्ञान और शिक्षा को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है।
इसके अलावा, हमारी शिक्षा प्रणाली पूरी तरह से अप्रासंगिक हो गई है। केवल डिग्री हासिल करने पर ज़ोर दिया जाता है, जबकि वास्तविक ज्ञान और कौशल को नज़रअंदाज किया जाता है।
📌 पब्लिक पालिका का समाधान:
- शिक्षा प्रणाली को विकेंद्रीकृत किया जाए, जिससे स्थानीय निकायों को पाठ्यक्रम और संसाधनों पर नियंत्रण मिले।
- डिग्री-आधारित शिक्षा के बजाय कौशल-आधारित शिक्षा को अपनाया जाए, जिससे युवाओं को सीधे रोजगार मिल सके।
- सार्वजनिक स्थानों पर विचार और ज्ञान का सम्मान सुनिश्चित किया जाए, जिससे शिक्षा के प्रति समाज में जागरूकता बढ़े।
✅ परिणाम:
अगर शिक्षा प्रणाली को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार रूपांतरित किया जाए, तो युवाओं को वास्तविक अवसर मिलेंगे और वे बेकार धार्मिक शोरगुल से प्रभावित नहीं होंगे।
4. आर्थिक संकट और नौकरियों की घटती संख्या
भारत की अर्थव्यवस्था अगले वैश्विक मंदी (Global Recession) के कगार पर खड़ी है।
नौकरियाँ सिकुड़ रही हैं, जबकि महँगाई और जीवन यापन की लागत लगातार बढ़ रही है।
आज भी भारत का आर्थिक मॉडल 1991 की नीतियों पर टिका है, जो अब पूरी तरह अप्रासंगिक हो चुकी हैं।
📌 पब्लिक पालिका का समाधान:
- स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्राथमिकता दी जाए, जिससे हर गाँव और शहर अपनी आर्थिक आत्मनिर्भरता बना सके।
- छोटे व्यापार, स्टार्टअप और स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए, जिससे रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न हों।
- सरकार और नागरिकों के बीच सीधा आर्थिक जुड़ाव हो, जिससे सरकारी योजनाओं की वास्तविक निगरानी हो सके।
✅ परिणाम:
अगर आर्थिक प्रणाली को स्थानीयकरण किया जाए, तो नौकरियों की संख्या बढ़ेगी और लोगों की आर्थिक स्थिति सशक्त होगी।
पब्लिक पालिका: एक नए युग की शुरुआत
भारत की वर्तमान शासन प्रणाली विफल हो चुकी है। सरकार न तो रोजगार उत्पन्न कर पा रही है, न ही शिक्षा प्रणाली को सुधार रही है, और न ही कर-संग्रह की पारदर्शिता सुनिश्चित कर पा रही है।
पब्लिक पालिका सिर्फ एक आर्थिक सुधार नहीं, बल्कि एक नए प्रकार के शासन की बुनियाद है।
- यह आर्थिक शक्ति को नौकरशाही से निकालकर जनता के हाथों में देता है।
- यह सुनिश्चित करता है कि करों का पैसा पहले स्थानीय आवश्यकताओं पर खर्च हो और फिर राज्य व केंद्र को भेजा जाए।
- यह शिक्षा और नौकरियों को आपस में जोड़ता है, जिससे वास्तविक कौशल का विकास हो सके।
- यह धार्मिक और राजनीतिक शोषण से सार्वजनिक स्थानों को मुक्त करता है।
📌 पब्लिक पालिका का मूल सिद्धांत यह है:
"शासन वहीं से शुरू होना चाहिए, जहाँ लोग रहते हैं, न कि वहाँ से जहाँ राजनेता बैठते हैं।"
क्या हम इस बदलाव को अपनाने के लिए तैयार हैं? या हम इसी असमान और भ्रष्ट व्यवस्था में रहना पसंद करेंगे?
निर्णय हमारे हाथों में है।