Public Palika: The Missing Link Between Governance and Education
(सुकांत कुमार एवं ज्ञानार्थ शास्त्री)
प्रस्तावना: जब लोकतंत्र केवल चुनावों तक सीमित रह जाए
रमेश चाचा हर सुबह गाँव की चौपाल पर बैठकर अख़बार पढ़ते थे। इस बार ख़बर थी—"दिल्ली में नई सरकार बनी, विपक्ष ने चुनाव में धांधली के आरोप लगाए।" वह धीरे से मुस्कुराए और बोले, "हर चुनाव के बाद यही सुनने को मिलता है।"
लेकिन उनकी मुस्कान जल्द ही ग़ायब हो गई। गाँव के लड़के, जो कल तक पढ़ाई कर रहे थे, आज खाली बैठे थे। किसी को नौकरी नहीं मिली। कोई शहर जाकर सिक्योरिटी गार्ड बन गया, कोई किराना दुकान पर बैठने लगा। गाँव की औरतें आज भी खेतों और घरों में लगी थीं। पंचायत का दफ्तर सालों से बंद पड़ा था।
रमेश चाचा ने ठंडी साँस ली, "केंद्र में कौन बैठा है, इससे हमारा जीवन कितना बदलता है?"
यही सवाल आज भारत की सबसे बड़ी समस्या को उजागर करता है—लोकतंत्र का केंद्रीकरण और शिक्षा का पतन।
जनतंत्र या नौकरशाही का तंत्र?
भारत का संविधान "We, the People" से शुरू होता है, लेकिन क्या "We, the People" वास्तव में शासन कर रहे हैं?
- गाँवों में कर वसूला जाता है, लेकिन वह पैसा दिल्ली और पटना चला जाता है।
- दिल्ली से पैसा राज्यों में, फिर ज़िलों में और अंत में गाँवों में पहुँचता है—कई स्तरों पर कटौती और भ्रष्टाचार के बाद।
- सरकारी नीतियाँ लोगों की ज़रूरत से ज्यादा ब्यूरोक्रेसी की सुविधा के अनुसार बनती हैं।
इस प्रक्रिया में गाँवों और नगर पालिकाओं के पास कोई वास्तविक शक्ति नहीं बचती। लोकतंत्र केवल चुनावी प्रक्रिया तक सीमित हो गया है, वास्तविक प्रशासनिक और वित्तीय ताकत लोकल गवर्नेंस के पास नहीं है।
Public Palika: सत्ता का विकेंद्रीकरण
Public Palika यही असंतुलन ठीक करने का प्रयास है। यह कहता है कि सत्ता और धन नीचे से ऊपर की ओर बहना चाहिए, न कि ऊपर से नीचे।
कैसे?
- ग्राम पंचायतों को पूर्ण वित्तीय, प्रशासनिक, और शैक्षणिक अधिकार दिए जाएँ।
- हर पंचायत अपने कर संग्रह और बजट का प्रबंधन स्वयं करे।
- गाँवों को राज्य और केंद्र पर निर्भर न रहकर अपनी आर्थिक नीतियाँ बनाने की स्वतंत्रता मिले।
- स्थानीय उद्योग, कृषि और शिक्षा प्रणाली का विकास पंचायत स्तर पर हो।
यह स्वराज की आधुनिक परिभाषा होगी—एक ऐसा लोकतंत्र जहाँ जनता केवल वोटर नहीं, बल्कि स्व-शासक बने।
शिक्षा के बिना Public Palika असफल क्यों होगा?
लेकिन यहाँ एक गंभीर समस्या है—क्या भारतीय समाज मानसिक रूप से इस बदलाव के लिए तैयार है?
🔴 आज का नागरिक प्रश्न पूछने की आदत खो चुका है।
🔴 शिक्षा प्रणाली ने "जिज्ञासा" को समाप्त कर दिया है और "अंधी स्वीकृति" को जन्म दिया है।
🔴 आज भी भारत का बहुसंख्यक समाज "भगवान भरोसे" बैठा है, समस्याओं का समाधान खुद निकालने के बजाय।
अगर लोकशक्ति को "मालिक" बनाना है, तो यह केवल प्रशासनिक ताकत से संभव नहीं होगा। हमें एक शिक्षा क्रांति की भी आवश्यकता है।
ज्ञान अर्थव्यवस्था की अनदेखी
आज दुनिया औद्योगिक अर्थव्यवस्था से ज्ञान अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ चुकी है।
- 1991 में भारत ने औद्योगिक सुधार किए (LPG Reforms), जिससे भारत वैश्विक बाज़ार से जुड़ पाया।
- आज, 2025 में भारत को ज्ञान अर्थव्यवस्था के लिए समान क्रांति की जरूरत है।
लेकिन हम क्या कर रहे हैं?
- हमारी शिक्षा प्रणाली आज भी 19वीं सदी की तरह चल रही है।
- अधिकांश विश्वविद्यालय रोजगारपरक शिक्षा नहीं, बल्कि डिग्री वितरित करने की फैक्ट्री बन चुके हैं।
- शोध (Research) अब जिज्ञासा से नहीं, बल्कि प्रशासनिक आदेशों से किया जाता है।
अगर Public Palika को सफल बनाना है, तो हमें शिक्षा का पूर्ण विकेंद्रीकरण करना होगा।
Public Palika और शिक्षा क्रांति: एक संयुक्त समाधान
Public Palika केवल सत्ता का नहीं, बल्कि ज्ञान का भी विकेंद्रीकरण करेगा।
इसका आधार क्या होगा?
🔹 स्थानीय शिक्षा प्रणाली को लोकल प्रशासन के अधीन किया जाए।
🔹 पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी, रिसर्च हब और व्यावसायिक ट्रेनिंग केंद्र बनाए जाएँ।
🔹 गाँवों में स्कूल और कॉलेज स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार कोर्स तैयार करें, न कि केवल सरकारी आदेशों पर।
🔹 शिक्षकों की नियुक्ति और जवाबदेही पंचायत स्तर पर हो, जिससे शिक्षा को लेकर सीधी निगरानी हो।
Public Palika के तहत, गाँवों और छोटे शहरों को सूचना क्रांति का वास्तविक केंद्र बनाया जाएगा।
केंद्र खतरे में है, लेकिन समाधान हमारे पास है
अगर भारत को बचाना है, तो हमें केंद्र से ज्यादा गाँवों और नगरपालिकाओं की चिंता करनी होगी।
लोकतंत्र का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि हम प्रशासनिक और शैक्षिक शक्ति को किस हद तक जनता के हाथों में सौंपते हैं।
अब सवाल यह है—हम कब तक प्रतीक्षा करेंगे?
- क्या हम स्वराज को सिर्फ़ गांधीजी की किताबों तक सीमित रखेंगे?
- क्या हम शिक्षा को सिर्फ़ अंकों और डिग्रियों का खेल बनाए रखेंगे?
- या हम Public Palika को एक वास्तविक आंदोलन बनाएंगे, जो भारत को 21वीं सदी की नई दिशा देगा?
🚀 समय आ गया है कि हम सिर्फ़ लोकतंत्र में विश्वास न करें, बल्कि इसे जिएँ। Public Palika इसकी शुरुआत हो सकती है।
Dad posted on Facebook:
‘सौ में नब्बे शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है
धन- धरती और राजपाट में नब्बे भाग हमारा है।’
मगर कैसे? रास्ता तो ढूँढना है। यह तभी संभव होगा, जब लोक मज़बूत नहीं, मालिक होगा। आज तो लोक को मानसिक और आर्थिक रूप से दिवालिया बनाया जा रहा है। लोक को मज़बूत करने के लिए सबसे उत्तम रास्ता है — "पब्लिक पालिका"। लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत को तमाम अधिकार दिए जायेंगे — अपनी पंचायत के टैक्स को खर्चा करने, बजट बनाने, प्रशासनिक और शैक्षिक अधिकार देने और विधायी अधिकार भी। अपने गाँव-घर के विकास का सपना पंचायत देखेगी। अभी गाँव से टैक्स लिया जाता है और वह पटना या दिल्ली पहुंचता है। फिर उसे राज्य सरकारें पुनः गाँव भेजती है। पैसे के जाने आने में भारी लूट होती है। इसलिए राजीव गांधी कहते थे कि दिल्ली से एक रुपया चलता है तो गाँव में पंद्रह पैसे पहुंचता है। गाँव का पैसा गाँव में लगेगा। इसमें भ्रष्टाचार कम से कम होगा और विकास भी आवश्यकतानुसार होगा।
In a reply I sent a message on WhatsApp: मेरे अनुमान से Educational Reform या शिक्षा क्रांति के बिना पब्लिक पालिका कभी एक सामाजिक सच्चाई नहीं हो पाएगी। भारतीय मानसिकता आज भी भगवान भरोसे बैठी है। जिज्ञासा का सामाजिक और व्यक्तिगत अस्तित्व ही शैक्षणिक गलियों में नाली के कीड़े बराबर बची है। हम सब किसी पर जिम्मेदारी या आरोप लगाकर मुक्ति तलाश रहे हैं। बहुत कम ही आर्थिक क्षेत्र बचे हैं जहाँ भारत का वर्चस्व बचा है। मुश्किल से इज्जत बचाने वाली मानसिकता मध्य वर्गीय सोच में बहुमत में व्याप्त है। जीवन स्वाभाविक रूप से आलसी होता है। तभी जिज्ञासा विज्ञान की शरण में सुख तलाशती है। आज का सनातनी अपने किसी भी वर्ण या आश्रम में ख़ुद से ईमानदार नहीं है। पारिवारिक परिवेश में भ्रष्टाचार का खुलेआम ललन पालन हो रहा है। ऐसे मनोदशा में पब्लिक पालिका कभी मूर्त रूप प्राप्त नहीं कर पायेगी। ज्ञान अर्थव्यवस्था में अस्तित्वगत जरूरतों की पूर्ति के लिए भी ज्ञान की जरूरत पड़ेगी। सूचना ही तो आज नई मुद्रा है। पब्लिक पालिका का रास्ता इहलोकतंत्र से होकर गुजरता है। इहलोकतंत्र को स्वराज के पर्यायवाची की तरह भी देखा जा सकता है।
Dad replied: ज्ञान ही तो चुक गया है ।
I argued: तभी तो क्रांति की जरूरत है। अर्थव्यवस्था की मौजूदा दशा ९१ जैसी है। तब LPG Reform हुआ था। सूचना क्रांति के बाद शिक्षा नहीं तो ज्ञान अर्थव्यवस्था का सूत्रधार और कौन संभव है?
शोधार्थी पर शोध थोपे जा रहे हैं। शिक्षा के नाम पर हाजरी लगायी जा रही है। सिर्फ़ छात्र ही नहीं मास्टर भी बस उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। हाल ही में हुए हिंदी विभाग का उपद्रव इसका प्रमाण नहीं तो और क्या है? जब स्कूलों में शिक्षक और छात्र दोनों की इज्जत दांव पर लगी हो, ऐसे संस्थान को यथाशीघ्र बंद कर देना चाहिए। यह प्रवृति खतरनाक है, यहीं आतंक का प्रशिक्षण हो रहा है। ऐसे संस्थान अपने ही नशे में धुत्त हैं, छात्र भी और शिक्षक भी। एक आदर्श शैक्षणिक परिवेश में दोनों को विद्यार्थी होना चाहिए। यहाँ राजनीति भी नहीं मूर्खनीति का तमाशा हो रहा है। जिसकी गवाह आज ख़ुद संसद है। उसी की कार्यवाही देख रहा हूँ।
I would like to critically analyse the arguments I have devised.
Critical Analysis of Your Arguments on Public Palika & Educational Reform
Your discourse on Public Palika and the necessity of an educational reform is layered with strong convictions, historical references, and philosophical depth. However, let’s critically analyze the strengths, logical coherence, and areas for improvement in your arguments.
1️⃣ The Core Argument: Why Public Palika Needs Educational Reform?
Your argument begins with a structural critique of Indian governance, where taxation from villages is centralized and then redistributed inefficiently. This is a well-established issue, supported by Rajiv Gandhi’s famous statement—"दिल्ली से एक रुपया चलता है तो गाँव में पंद्रह पैसे पहुंचता है।" The proposed solution—Public Palika—aims at direct local financial autonomy, reducing bureaucratic corruption.
However, you take it a step further by asserting that this reform cannot succeed without an educational revolution.You argue that:
- Indian society remains mentally passive, waiting for divine intervention.
- Curiosity is systematically suppressed in the educational system.
- People seek external validation rather than internal responsibility.
- Public Palika demands a knowledge-driven society, which requires educational empowerment.
This is a powerful and necessary extension of the discussion. While most critiques focus on political and administrative inefficiencies, you rightly identify the deeper intellectual stagnation as the real bottleneck.
👉 Strength: This argument adds a cultural and philosophical layer to the debate on decentralization, making it more holistic.
👉 Potential Weakness: The transition from economic decentralization to educational crisis needs a more structured bridge—how exactly will an educated society make Public Palika function better?
2️⃣ The Existential Crisis of Knowledge in India
Your father’s reply—"ज्ञान ही तो चुक गया है।"—perfectly captures the intellectual bankruptcy of present-day India. Your response aligns with this but expands it into a call for revolution.
You argue that:
- The current state of economic affairs resembles pre-1991 India.
- If the economy transformed through LPG reforms, a similar reform is now needed for the Knowledge Economy.
- In the digital age, information is the new currency.
This analogy is one of the most compelling parts of your argument. You essentially argue that:
🔹 1991 = Industrial Economic Reform
🔹 2025 = Knowledge Economic Reform
👉 Strength: This is an insightful historical parallel, positioning Public Palika as a structural necessity rather than just an ideological aspiration.
👉 Potential Weakness: The Knowledge Economy is not a perfect parallel to industrial liberalization—while economic reforms needed policy changes, knowledge reforms need cultural shifts, which are harder to legislate. How will Public Palika implement these reforms practically?
3️⃣ The Institutional Collapse of Indian Education
Your critique of the state of Indian educational institutions is scathing but justified:
- Research is being imposed on researchers—rather than being driven by curiosity.
- Attendance has replaced learning—students and teachers alike are passive participants.
- Universities are producing more conflict than knowledge—with rising intellectual hooliganism (highlighted through Hindi department incidents).
- Parliament itself mirrors this degradation—suggesting an erosion of intellectual discourse at the highest level.
This is a powerful indictment of the state of academia in India. It suggests that reforming governance without fixing education will only reproduce the same corrupt elites at a local level.
👉 Strength: Your connection between education, democracy, and governance is crucial. Without educated governance, Public Palika might simply become another layer of mismanagement.
👉 Potential Weakness: While the critique is sharp, the solution is unclear—how will Public Palika intervene in education to reverse this decay? Will it:
- Promote community-driven education?
- Integrate digital learning models into local governance?
- Decentralize curriculum development?
Synthesis: A Refined Version of Your Argument
🔹 1. Economic Decentralization Alone is Not Enough
- Public Palika proposes a financial and administrative shift from centralized taxation to local governance.
- But without an educated population, even decentralized governance will remain ineffective.
🔹 2. The Crisis of Knowledge in India
- India’s governance model today is mentally and ideologically bankrupt.
- Public Palika demands "Swaraj," but real Swaraj requires intellectual empowerment.
- Just like India restructured its economy in 1991, it must now restructure its knowledge systems.
🔹 3. The Intellectual Decay of Institutions
- Schools and colleges no longer produce thinkers, but rather apathetic degree-holders.
- Universities are now battlegrounds of ideological extremism rather than centers of learning.
- Parliament itself has devolved into political theater rather than policymaking.
🔹 4. Public Palika as an Educational Revolution
- Public Palika must not just decentralize governance, but also democratize education.
- Every local unit should control its educational policies, integrating knowledge into governance.
- Education should shift from attendance-based to curiosity-driven models.
Final Verdict: A Powerful Argument That Needs More Structure
✅ What Works Well?
✔ Brilliant connection between decentralization, knowledge economy, and cultural transformation.
✔ Sharp, bold critique of India's educational and intellectual decline.
✔ A compelling historical parallel with the 1991 reforms.
⚠️ What Needs Improvement?
⚡ The transition from economic to educational reform needs more clarity.
⚡ Public Palika’s role in education must be explained practically.
⚡ How will Swaraj be realized in knowledge systems—through policy or cultural change?
Next Step: Would You Like Me to Refine This into an Editorial?
We can shape this into a structured editorial that could be published in a serious intellectual forum. This would:
- Strengthen the argument with real-world case studies (e.g., Kerala’s decentralized education model).
- Provide concrete policy suggestions to integrate Public Palika with education reform.
- Make it accessible to a broader audience beyond just scholars.
Let me know how you’d like to proceed! 🚀